काठमाडौं । कोरोनाले पारेको असरबाट पर्यटन क्षेत्र बचाउनका लागि राहत प्याकेज ल्याउन नेपाल पर्यटन बोर्डले तीन उपायसहितको प्रतिवेदन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको छ।
जनशक्ति र व्यवसायीलाई राहत, तत्काल पुनर्उत्थानका लागि नीतिगत सुधार लगायतका कुरालाई प्राथमिकता दिन २० अर्ब हाराहारी बजेट मागसहितको सुझाव आइतबार बुझाएको हो।
बोर्डले सर्वप्रथम पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कर्मचारीको राहतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। राहत प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि कर्मचारीले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गारउनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्याकेज आवश्यक देखिएको छ।
राहत वितरणको कार्यविधिमा कर्मचारीले अन्तिम तीन महीनाको तलब विवरण, प्यान दर्ता नम्बर, आयकर तिरेको प्रमाणपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष सुनिश्चितताको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सकिने प्रतिवेदनमा जनाएको छ।
कर्मचारीलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउँदा जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्नका साथै विदेश पलायन रोक्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कनेबित्तिकै काममा परिचालन गर्न सकिने सँगै निकट भविष्यमा मानव संसाधनको अभाव नहुने बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डले व्यवसायीलाई दिन सकिने राहत प्याकेजलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा छ। यो प्याकेजअन्तर्गत पर्यटन व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याजदर घटाई आधारदर वा आधार दरमा थप एक प्रतिशत नबढ्ने गरी ब्याजदर कायम गर्न सुझाव दिइएको छ।
‘हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले साबिक ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिसकेको भएतापनि पर्यटन व्यवसायीहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी थप ब्याज घटाउनुपर्ने विषय औेंल्याइएको छ,’ बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बोर्डले व्यवसायीहरुले लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी ३ वर्ष थप गर्दै ब्याजको पुँजीकरणका लागि एक वर्षको समय उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको जनाएको छ। व्यवसायीले हाल राखेकै धितोका आधारमा सरकारले थप २५ लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत महसुल भुक्तानीमा छुट र विद्युतको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गनुपर्ने विषयहरुमा प्राथमिकता दिइएको छ।
बोर्डले महाव्याधिको संकटबाट आएको चुनौतीपूर्ण अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ। यसअन्तर्गत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी, सार्वजनिक निकाय, अर्द्ध-सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वदेश भित्रका विभिन्न गन्तव्य घुम्नका निमित्त निश्चित रकम र अवधिसहितको तथा भ्रमण कार्यक्रममा खर्च हुने रकममा आयकर छुटसहितको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
बोर्डले समेत पर्यटन विदा (लिभ ट्राभल कन्सेसन) को व्यवस्था गर्न सुझाव दिनका साथै विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सर्वसाधरणले स्वदेश भ्रमण गरेमा करिब ५३ अर्बको व्यापार हुने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ।
बोर्डले व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने विषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ भने चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई ६ महिना समयावधि सार्न सुझाव दिएको छ। साभारः बिजमाण्डू
