लीलावल्लभ घिमिरे
विराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘पर्यटन उद्यमीको हात, प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने नाराका साथ पर्यटन क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।
स्काईवाक, साहसिक पर्यटकीय खेलहरुलाई समेत प्राथमिकतामा राखी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण लगायतमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
यसैगरी प्रदेशका सबै जातजातिहरुको परम्परागत पहिचान भएका भेषभुषा, घरेलु उपयोगका वस्तु, गरगहना, भाषा, लिपि झल्कने संग्रहालयलाई थप सुदृढ गरिने भएको छ । प्रदेशका सबै जाति, भाषा, धर्म र समुदायको पहिचान झल्कने बहुजातीय पहिचान र संस्कृतिमा आधारित महासंग्रहालय मोरङको पथरी शनिश्चरेस्थित पहिले शरणार्थी शिविर रहेको स्थानमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसहित स्थापना गरिने भएको छ ।
पर्यटनको प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरी गुरुयोजना बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन हुने गरी पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रलाई चलायमान गराइने छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न ‘पर्यटन उद्यमीको हात, प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने नारा सहित आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
प्रदेशमा अत्याधुनिक औद्योगिक तथा प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रदेशका केही जिल्लाका सदरमुकाम तथा शहरहरुमा कोसेली घर सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
प्रदेशमा रहेका १६ वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ । प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका प्रमुख एबं मुख्य पर्यटन गन्तब्य स्थलहरुलाई पर्यटन गुरुयोजनासँग आबद्ध गरी पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरिने छ । थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्थानीय तहहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरिने भएको छ ।
पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ । अन्तर–प्रदेश सहकार्य र साझेदारीमा पर्यटन गन्तव्यको सञ्जाल विस्तार गर्न धार्मिक सर्किट, हिमाली दृश्यावलोकन सर्किट, सांस्कृतिक अवलोकन मार्ग, इको–ट्रेल तथा जलयात्रा क्षेत्रको विकास गरिनेछ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाको साझा योजनाको रूपमा रहेको विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने कार्यका लागि शुरु गरिएको जग्गा अधिग्रहण सहित स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई अघि बढाइने भएको छ । विमानस्थलमा शीतभण्डारको प्रबन्ध गरी ताजा तरकारी लगायत वस्तुहरु विदेश निर्यात गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले तीनै तहका सरकारसंगको सहकार्य तथा साझेदारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यस सम्बन्धमा स्वीस सरकार, संघीय र स्थानीय सरकार समेतको साझेदारीमा कार्यान्वयन चरणमा रहेको मुन्दुम पदमार्गको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिंदै प्रदेशमा ५ सय किलोमिटर पदमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ डिजाइनमा रहेको पदमार्ग पर्यटन विकासको विस्तृत परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
पदमार्गको समानान्तर सम्भव भएका ठाउँमा होम–स्टे (घरबास सुविधा) लगायत पर्यटकीय गतिविधि गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिने भएको छ । आर्थिक लाभ प्राप्त हुन सक्ने गरी पर्यटकीय योजनामा लगानी गरी प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धि गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कोशी जलाधार क्षेत्र तथा प्रदेशको ठूला सिँचाइ प्रणालीहरुमा पर्या–पर्यटन तथा जलपर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । किराँती संस्कृति, सभ्यता र मुन्धुमसँग जोडिएको सप्तकोशी नदीमा अवस्थित खुवालुङ्ग ढुंगाको संरक्षण गर्दै जलयातायातसँगै त्यस क्षेत्रलाई ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा संरक्षण र विकास गरिनेछ ।
यसका साथै अरुण तमोर सभ्यताको अध्ययन तथा संरक्षण गर्दै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । सरकारी कर्मचारीलाई आर्थिक सुविधासहित आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि १० दिनको पर्यटन काज दिइने भएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन उक्त कार्यालयहरूलाई एकीकृत उद्यमी सहजीकरण केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ । नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई कानुनी तथा प्राविधिक ज्ञान दिन र उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
सहज पहुँच भएका तीन वटा खानी उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक निजी लगानी अन्तर्गत सञ्चालन गरिने भएको छ ।
खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको माग र आपूर्ति विश्लेषण गर्ने कार्य यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिनेछ । आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमा गरिनेछ । औद्योगिक विकास र श्रमजीवीको हक हितको क्षेत्रमा प्रदेशको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय तथा समन्वयात्मक भूमिकालाई सुदृढ गरिनेछ ।
